Pm Gramin Awas Yojana New List Kaise Nikale 2026
नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको पक्का घर बनाने के लिए जो सर्वेक्षण है ना वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से 2024 में की गई है। 25 में भी इसकी प्रक्रिया चली हुई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्वेक्षण का जो फॉर्म है ना उसको फिल आउट किया हुआ है।
वह चाहे ऑनलाइन फिल किए हैं या फिर ऑफलाइन फिल किए हैं। दोनों के मन में सवाल है ना कि इसका हम लिस्ट कैसे निकालें? जो मान लीजिए लिस्ट निकालेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट बना है कि नहीं बना है।
इसको लेकर जो है बहुत सारे YouTube पे वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन कोई भी आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है क्योंकि देखिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना जो रियल जानकारी होता है वही आपके साथ साझा करते हैं।
अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है? तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग देखेंगे मेरे Artical के नीचे जो है कमेंट भी कर रहे थे कि जो लिस्ट है वह बताइए हम लोग कैसे निकालें क्योंकि बहुत सारे यूटबर जो है लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं तो आपको बताएंगे लिस्ट कैसे निकालनी है अभी क्या कुछ अपडेट है क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो है दो वीडियो बनाया था कि इसका वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है l
उस artical को नहीं देखे हुए देख लीजिएगा क्योंकि इसका जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है ना उसको सरकार ने कंप्लीट भी करवा लिया हुआ है क्योंकि इसका जो है तीन वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही आपका वेटिंग लिस्ट तैयार होगा और उसके अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको आवास इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो वेरिफिकेशन है वह किस तरह से होने जा रहा है।
देखिए इलेक्शन के चलते वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग था। लेकिन अभी देखेंगे तो इलेक्शन के बाद इसका जो पहला चरण का वेरिफिकेशन है जो कि आपके पंचायत स्तर पे वेरिफिकेशन होता है उसको यहां पे ऑलमोस्ट जिले में कंप्लीट करवा लिया गया है। आपके जिले में हो सकता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया हो या फिर होने वाला हो। हो सकता है। आगे पीछे भी हो सकता है।
एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है। लेकिन हां पहला चरण का जो वेरिफिकेशन है वह कंप्लीट है एज अ रिकॉर्ड। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है प्रखंड स्तर पे वेरिफिकेशन होगा और उसी के आधार पे फिर जिला लेवल वेरिफिकेशन होगा। तो जो पहला स्टेप का वेरिफिकेशन है अगर आपने सही से करवा लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आने ही आने वाले हैं।
इस बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि
वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद ही आपके जो भी ग्राम पंचायत के आम सभा लगेंगे उसके हिसाब से उसकी जो है अनुमोदन यानी कि अप्रूवल दी जाएगी जिसके बिहाफ पे आपको ₹12000 तक की ग्रामीण आवास बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका पहला वेरिफिकेशन हो गया है तो फिर यहां पे दूसरा वेरिफिकेशन आपके प्रखंड स्तर पे होगा।
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फिर तीसरा वेरिफिकेशन आपके जिला स्तर पे होगा। तो अगर आपका पहला वेरिफिकेशन सही से गया है उसमें यही वेरिफिकेशन होता है कि आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो फॉर्म तो कोई भी भर सकता है। वो चाहे एलिजिबल हो या फिर इनलिजिबल हो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बट जो एलिजिबल होगा उसको ही बेनिफिट देना है ना। उसका ही लिस्ट यहां पे तैयार होगा ना।
तो इसका वेरिफिकेशन जो है सरकार करवाती है। सरकार क्या करवाती है कि जो भी आपके लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहायता लेती है और साथ ही साथ जो पंचायत में आवास सहायक बनाए गए हैं उनकी यहां पे सहायता से इसका वेरिफिकेशन हो जाता है कि भाई हां जिसने फॉर्म को भरा हुआ है वह सही है कि नहीं है। अब इसमें बहुत सारे धांधली भी होता है।
जब फॉर्म फिल अप हो रहा था उस समय देखेंगे तो बहुत सारा धांधली हुआ। कई सारे आवास सहायक के ऊपर यह इल्जाम लगा कि वह लोग जो है पैसे लेकर सर्वे कर रहे हैं। आप देखे होंगे ₹2000 ₹3000 जो है डिमांड की जा रही तो इस तरह से वेरिफिकेशन के समय भी पैसे की बात आती ही होगी। आप जमीनी हकीकत समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ है।
आपको पता है बिहार में। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है। आपको भी देखने को मिल रहा होगा। तो इसका जो पहला वेरिफिकेशन है जिसमें दिखा दिया गया है कि हां इनके पास पक्का मकान नहीं है। गरीब हैं। मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो फिर समझिए कि उसी के आधार पे ब्लॉक पे और फिर आपके जिला पे उसका अप्रूवल हो जाएगा और आपका जो वेटिंग लिस्ट है ना वह तैयार हो जाएगी।
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तो पहला जो वेरिफिकेशन है अगर आपने सही से कंप्लीट करवा लिया हुआ है तो समझिए कि बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है। आगे चल के लिस्ट में आपके नाम आने की पूरी संभावना है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं कि लिस्ट कैसे निकालें। तो अभी जो है बहुत सारा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा जो लिस्ट वाकई में वेटिंग वाला नहीं है। वो लिस्ट कैसा है आपको बता देंगे। देखिए बहुत सारे वीडियो में आपको लिस्ट देखने को मिल रहा है।
तो लिस्ट आपका फॉर्म जो फिल अप हुआ है ना सेल्फ सर्वे वाला और आवास सहायक के माध्यम से सर्वे वाला उसका लिस्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है अभी तक सरकार ने इसको पब्लिक नहीं किया हुआ है। लेकिन हां इसमें जब पंचायत स्तर पर वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे डाटा हमें देखने को मिला जिसमें ये देखने को मिला कि एआई से इसमें गड़बड़ी की गई।
एआई से वेरिफिकेशन किया गया। कौन सही है कौन गलत है उसको फ़्टर की गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पात्र है उसका नाम कट जाएगा। जो अपात्र है उसका भी नाम जुड़ सकता है। तो कहीं ना गड़बड़ की आवश्यकता मतलब इसमें समझिए कि थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि गड़बड़ हो सकता है डाटा। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है
तो फिर यहां पे प्रखंड स्तर पे और उसके बाद जिला स्तर पे वेरिफिकेशन होने के बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगा जिससे कंफर्म हो पाएगा कि हां आपको बेनिफिट अब मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगा हम बता देंगे कैसे आपको निकालनी है। अगर ऑनलाइन आता है तो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन आता है तो फिर किनके पास मिलेगा।
आपके मुखिया जी के पास मिल सकता है। आपके वार्ड कमिश्नर के पास मिल सकता है। आपके जो आवास सहायक हैं उनके पास मिल सकता है। तो उस समय बता देंगे अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट अभी नहीं रेडी हुआ है। होने के बाद पंचायत में आता है जिला के द्वारा पंचायत के जो भी आम सभा लगते हैं ग्राम सभा जो भी कहिए लगते हैं उसके द्वारा इसको अनुमोदन की जाती है कि भाई किसको बेनिफिट इसमें से मिलेगा।
क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम आएगा वह सब पात्र लाभुक हैं। जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा नीडी कौन है? सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? ये जो है आम सभा ग्राम सभा लगाकर जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है ना उनके द्वारा डिसाइड की जाती है। निर्णय लिया जाता है कि भाई नहीं पहले वो फलानावा को मिलना चाहिए।
उसके पास सच में घर नहीं है यार। उसके बाद इसको मिलना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पंचायत में अगर 100 आवास आए हैं तो 100 को दीजिएगा ना। 200 को तो नहीं दे दीजिएगा। तो इसीलिए उसका अनुमोदन होता है। अप्रूवल होता है और आपके पंचायत ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से अगर उसका अनुमोदन हो गया अप्रूवल हो गया तो फिर विभाग के द्वारा ₹1,20,000 तक की सहायता राशि दी जाती है।
जो भी क्लियर जानकारी है सही जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। Artical को पड़ने के देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।